नागपूर : राज्यभरातील वीज कर्मचारी, अधिकारी व अभियंते यांनी ७२ तासांचा संप पुकारला होता. मात्र केवळ २४ तासांनंतरच हा संप मागे घेण्यात आला. शुक्रवारी सायंकाळी संयुक्त कृती समितीने संप मागे घेतल्याची घोषणा केल्यानंतर वीज वितरण, प्रसारण आणि निर्मिती या तिन्ही संस्थांतील कर्मचारी पुन्हा कामावर हजर झाले.
ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यांचे कर्मचारी, अधिकारी, अभियंते तसेच ठेका कामगार या संपात सहभागी झाले होते. गुरुवारी सकाळपासून सुरू झालेल्या संपाचा नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठा परिणाम दिसून आला. अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा विस्कळीत झाला होता.
दरम्यान, ऊर्जा विभागाने संप मागे घेण्याचे आवाहन करत “मेस्मा” लागू करण्याची चेतावणी दिली होती. तसेच महावितरणकडून औद्योगिक न्यायालयात तातडीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत महावितरणने स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबतचा मुद्दा कामगार आयुक्तांकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत संप करणे बेकायदेशीर ठरते.
शुक्रवारी न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान, संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याचे न्यायालयात जाहीर केले. त्यानंतर संप औपचारिकरित्या मागे घेण्यात आला.
महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, संपाच्या काळात ६२.५६ टक्के अभियंते, अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते, तर ३७.४४ टक्के कर्मचारी संपात सहभागी झाले.
या संपावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, तसेच संचालन संचालक सचिन तालेवार आणि मानव संसाधन संचालक राजेंद्र पवार यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या समन्वयातूनच परिस्थिती नियंत्रणात आली.
संप मागे घेतल्यानंतर संयुक्त कृती समितीचे काम. मोहन शर्मा आणि काम. पी. व्ही. नायडू यांनी पत्रकारांना सांगितले की, कामगारांच्या मागण्या प्रलंबित असल्या तरी चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी सरकारने सकारात्मक संकेत दिले आहेत.
राज्यभरात वीजपुरवठा पुन्हा सुरळीत झाल्यानंतर नागरिकांनीही दिलासा व्यक्त केला. तर प्रशासनाने संपानंतरच्या सर्व तांत्रिक आणि प्रशासकीय कामकाजाचे पुनरुज्जीवन तातडीने सुरू केले आहे.