Home - World

काश्मीरचा (370) फैसला लवकरच!

July 31, 2017 By lakshavedhTags

share this article

World

काश्मीरचा (370) फैसला लवकरच!
subramanian swamy

केंद्रामध्ये भाजपचे सरकार आल्यापासून काश्मीर प्रश्न अधीकच चिघळला असल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. जम्मू काश्मीर राज्याला संविधानातील कलम 370 मुळे एकाच देशात राहून अप्रत्यक्षपणे वेगळा दर्जा प्राप्त झाल्याने व पाकपुरस्कृत दहशवादी कारवायांमुळे काश्मीर प्रश्न स्वातंत्र्यापासून धगधगत आहे. राजकीय मर्यादेमुळे अनेक वर्षांपासून सत्तेत असलेले पक्षांनी हा प्रश्न सोडविण्यापेक्षा राजकारणालाच अधिक महत्व दिल्यामुळे काश्मीरचे काय होणार हा प्रश्न देशावासीयांना सतावत असतो. मात्र, 2014 लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने काश्मीरमधील 370 कलम हटविण्याचे आपल्या अजेंड्यामध्ये असल्याचे जाहीर केल्याने या बद्दल उत्सूकता अधिकच वाढली. आता राष्ट्रपतीपदावर भाजपचे रामनाथ कोविंद यांनी 25 जुलै रोजी शपथ घेतल्यानंतर याबाबत हालचालींना वेग येईल असा कायास बांधला जात आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते व राज्यसभा खासदार डाॅ. सुभ्रमण्यम स्वामी यांनी पुण्यातील व्याख्यानादरम्यान 370 कलम रद्द करण्याचा मार्ग मोकळा जाल्याचे सुतोवाच केले. त्यामुळे पुन्हा एकदा या प्रश्नाला हवा मिळाली असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलल्या जात आहे. डाॅ. स्वामी भाजमधील बुद्धीवादी गटाचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यानी राम मंदिर पासून अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांबाबत चालविलेली न्यायालयीन लढाई याचे द्योतक आहे. भाजपच्या सत्तास्थापनेला 3 वर्ष पूर्ण झाल्यावरही कश्मीरप्रश्नी तोडगा निघालेला नाही. यासाठी अनेकांनी राजकीय गणिताला कारणीभूत ठरविले. आता राज्यसभेमध्ये सुद्धा बहुमताचा मार्ग देखील मोकळा झाला आहे. तसेच राष्ट्रपतीपदी भाजपचे रामनाथ कोविंद यांची निवड झाली. त्यामुळे सुभ्रमण्यम स्वामी यांनी केलेल्या सुतोवाचाला महत्व प्राप्त झाले आहे. 2018 च्या सुरवातीलाच यावर तोडगा निघेल आणी काश्मीरप्रश्न नेहमीसाठी सुटेल अश्या चर्चांना उधाण आले आहे.

काय आहे काश्मीर 370 कलम?

फाळणीची जखम ताजी असताना आणि भारतात ‘विलीन’ होण्याऐवजी ‘सामील’ होण्याची भूमिका महाराजा हरीसिंग यांनी घेतल्याच्या पाश्र्वभूमीवर या कलमाचा अंतर्भाव राज्यघटनेत करण्यात आला. आपल्या अस्मितेच्या सुरक्षिततेविषयी साशंक असलेले आणि भविष्याची चिंता असलेले ‘प्रजाजन’ भारतात विलीन होण्यासाठी मानसिकदृष्टय़ा तयार नव्हते. शिवाय या राज्याचा काही भाग फाळणीच्या वेळी ‘बंडखोरांच्या आणि शत्रूंच्या’ ताब्यात होता. त्यातच संयुक्त राष्ट्रांसमोर हा प्रश्न गेल्यामुळे त्याला आंतरराष्ट्रीय परिमाण मिळाले होते. अशावेळी लोकांना ‘सुशासना’ची, संस्कृती टिकविण्याची हमी मिळावी यादृष्टीने या कलमाचा अंतर्भाव करण्यात आला.
कलम 370 ची व्याप्ती आणि मर्यादा
शेख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेलेल असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ अॅाक्सेशन’ अर्थात ‘सामीलनामा’ ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत ‘विलीननामा’ ही संकल्पना आहे.) आणि या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले. सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात. मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणिबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते.

सार्वमताचे काय?
जम्मू-काश्मीर राज्याच्या जनतेला सार्वमत घेण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्याचे काय असा सवालही उपस्थित केला जातो. मात्र असे सार्वमत घेताना संपूर्ण पारदर्शक वातावरणात तसेच कोणताही दबाव नसताना आणि सुरक्षित पद्धतीने घेण्याचे ठरविण्यात आले होते. कोणत्याही दबावाविना महाराजा हरिसिंग यांनी भारतात सामील होण्याची तयारी दर्शविली होती. शिवाय 1952 पासून आजपर्यंत प्रत्येक केंद्रीय निवडणुकीत काश्मीरी जनतेने मतदान केले आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल या राज्याने मान्य केले आहेत, भारतीय संसदेचे प्रातिनिधीक सार्वभौमत्त्व या राज्यासही मान्य आहे, असे युक्तिवाद याविषयी केले जातात.

 

  • कलम रद्द करता येईल?
    घटनेचा अभ्यास करणाऱ्यांच्या मते मूळात जे कलम ‘तात्पुरत्या’ स्वरूपाचे आहे ते रद्द करता येवू शकते. मात्र त्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची ठरू शकते. हे रद्द करायचे झाल्यास त्यासाठी जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विधानसभेची तशी बहुमताने केलेली शिफारस कलम ३७० नुसार गरजेची आहे. त्यामुळे मग कलम 370 मध्येच काही दुरुस्ती संसदेद्वारे करणे, त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी आणि मग विधीमंडळाच्या परवानगीशिवाय हे पाऊल उचलणे असा मार्ग उरतो. मात्र, काश्मीर विधीमंडळाची मंजुरी घेणे हा घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा घटक ठरविला गेल्यास पेच निर्माण होऊ शकतो.
    हे माहीत आहे ?
  • घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम 370 चा मसुदा तयार करण्यास नकार दिला होता.
  • महाराजा हरिसिंग यांचे एकेकाळचे दिवाण असलेल्या व तत्कालीन बिनखात्याचे मंत्री असलेल्या
  • गोपाळस्वामी अय्यंगार यांनी शेख अब्दुल्ला यांच्याशी सल्लामसलत करून या कलमाचा मसुदा तयार केला.
  • काश्मीरी जनता भारताशी ‘समरस’ होण्याची तयारी दाखवेल अशी खात्री असल्यामुळे या कलमातील तरतुदी ‘तात्पुरत्या’ असतील असेच स्पष्ट करण्यात आले.

काश्मीरला भारताशी जोडणारा हा एकच दुवा असल्याचे विधान खुद्द काश्मीरी मुख्यमंत्र्यांनीच केले होते. मात्र घटनातज्ज्ञांच्या मते राज्यघटनेतील कलम 1 हे काश्मीरला भारताशी जोडते. त्यामुळे कलम 370 रद्द करण्याचा आणि काश्मीरचा भारताशी असलेला दुवा निखळण्याचा तसा संबंध नाही.
मालमत्तेचा हक्क आणि मर्यादा
जम्मू-काश्मीर राज्यात मालमत्ता खरेदी करण्यास ‘या राज्याच्या मूलनिवासींव्यतिरिक्त अन्य रहिवाशांना’ परवानगी नाही. विशेष म्हणजे 2002 पर्यंत राज्यातील मूल निवासी मुलीने राज्याचा मूलनिवासी नसलेल्या मुलाशी लग्न केल्यास तिचा वडिलोपार्जित संपत्तीतील अधिकारही मिळत नसे. मात्र, 2002 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे हा भेद दूर केला. सध्याही येथे ‘काश्मीरेतर’ नागरिकांना जमीन खरेदी-विक्रीस, उद्योगांच्या स्थापनेस परवानगी नाही.
अर्थात घटनेने विशेष दर्जा दिलेले जम्मू-काश्मीर हे एकमेव राज्य नाही. ईशान्येकडील राज्यांना, आंध्रप्रदेशला, अगदी महाराष्ट्र राज्यालासुद्धा कलम 371 (अे) ते (आय) अन्वये विशेष दर्जा आहे. फक्त असा दर्जा असणे आणि वैधानिक अधिकारांमध्ये फरक असणे या बाबी भिन्न आहेत.

share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

footlogo

lakshavedh.com

आज बहुतांश वाचकवर्ग माहिती मिळविण्‍यासाठी इंटरनेटचा वापर करताना दिसून येतात, मात्र यामध्‍ये इंग्रजी आणि हिंदी साहित्‍यांचा मोठा भरणा आहे. यामुळे मराठी वाचकांचा अनेकदा हिरमोड होतो. हिच बाब हेरून आम्‍ही ‘लक्षवेध डॉट कॉम’ (lakshavedh.com) या मराठी संकेतस्‍थळाची निर्मिती केली आहे.

Copyright © 2017 Lakshavedh. All rights reserved.

Powered by Asesa Soft